ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਜਨਸਭਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ — ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ।
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਘਟਨਾ ਬਣੀ ਟਰਨਿੰਗ ਪਾਇੰਟ
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੈਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਟ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ — ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 16 ਵਾਰ — ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਤੇ PRTC ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਸਾਰ
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਆਮ ਪ੍ਰਥਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
