ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ ਘੱਟ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ…

ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਈਟੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਸਕੁਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬੋਰਨਵੀਟਾ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਚਰਚਾ

ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਡਬਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈਲਥ ਡਰਿੰਕ ਬੋਰਨਵੀਟਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੇਂਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 15% ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਰੇਵੰਤ ਹਿਮਤਸਿੰਗਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਨਵੀਟਾ ਵਿੱਚ 50% ਤੱਕ ਖੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਡਬਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਗਈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਨਫੀਸਟ ਮੈਰੀ ਲਾਈਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ। ਪੈਕਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ 16 ਬਿਸਕੁਟ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਬਿਸਕੁਟ ਮਿਲੇ। ਗਾਹਕ ਪੀ. ਦਿਲੀਬਾਬੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਕੇਟ ਵੇਚ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਸਕੁਟ ਭਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਅਨਫੇਅਰ ਟਰੇਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ” ਅਤੇ “ਘਟੀਆ ਸਰਵਿਸ” ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਕੇਸ ਦੇ ਖਰਚ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਐਮਵੇ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ

ਐਮਵੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
2017 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਐਮਵੇ ਦੇ ਦੋ ਉਤਪਾਦ — ਮੈਡਰਿਡ ਸਫ਼ੇਦ ਮੁਸਲੀ (ਐਪਲ) ਅਤੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਜਿੰਜਰ ਗਾਰਲਿਕ ਪੇਸਟ — ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵੇਟਿਵਜ਼ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਲੇਬਲ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਮਵੇ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2015 ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮਵੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਨਿਊਟ੍ਰੀਲਾਈਟ ਡੇਲੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਬਕ

ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਬਾਰੇ ਪੈਕਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕੇਸ ਖਪਤਕਾਰ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ — ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ ਘੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੁਕਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪਈ।