ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸीनਿਅਰ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ
ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 140 ਪੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲਗਭਗ 40,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 30 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, 10 ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 15 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
1200% ਵਧੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਆਮਦਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1200 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।
ਸਿਆਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਰ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਗਲਤ ਧੰਧਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੌਪਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਰਗਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੀਆਂ।
