ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ 3 ਅਤੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਲੈਬ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਲੈਬ ਹਨ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ 5 ਫੀਸਦੀ, 12 ਫੀਸਦੀ, 18 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਹੁਣ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਬਚਣਗੇ – 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੰਬਾਕੂ, ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ‘ਸਿਨ ਟੈਕਸ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਗਾਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ
ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
