ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (CISF) ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਨ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
CISF ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ 200 CISF ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਨੰਗਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਤੋਂ 15 ਜਵਾਨ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ BBMB ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕਵਾਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇਹ ਕਦਮ?
ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਡੈਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਰਿੜਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ CISF ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਕਰਾਰ
ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੀ ਤਕਰਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਚ ਹਸਤਖੇਪ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ CISF ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਐਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ BBMB ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਬੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ CISF ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
