ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ (NDMA), ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ (NHAI) ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ, ਖੇਤ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹਸਤਖੇਪ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਲੈਣਗੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਅਕਾਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਪਰਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
