ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ – ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:
- ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਲੀਜ਼ (ਠੇਕਾ) 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
- ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਜ਼ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚਦਾ ਹੈ।
“ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਿੜਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
“ਫਰਜ਼ੀ ਵਾਅਦੇ, ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ” – ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। “ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਫਰਜ਼ੀ ਵਾਅਦੇ ਹਨ,” ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਰੇਤ-ਮਿੱਟੀ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮੀ ਰੇਤ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਹਟਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਬੇਮਤਲਬ ਕਿਹਾ। “ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?” ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਇਆ।
ਸਿੱਟਾ
ਰਬੀ ਬੀਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਾਜਿਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ’ਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
