ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿਪ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ (Animal Welfare Board) ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਖ਼ਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿਪ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਦਰਜ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਾਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਧਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਖੁਰਾਕ ਸਥਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ?
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿਪ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
