ਬਠਿੰਡਾ : ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 29 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ
18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 499 ਅਤੇ 500 (ਮਾਣਹਾਨੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੋਸਟ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ “ਦਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।”
ਇਹ ਪੋਸਟ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਬੇਬੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕੇਸ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜੰਡੀਆ ਪਿੰਡ ਦੀ 73 ਸਾਲਾ ਬੇਬੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੇਬੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ
ਕੰਗਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਰੀਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ “ਮਸਾਲਾ” ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਸੀ।
ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ
ਹੁਣ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।
