ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਸਤੰਬਰ – ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ – ਅਦਾਲਤ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟਾਕਾ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਰੀ, ਪਰ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ NEERI (ਨੇਸ਼ਨਲ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ) ਅਤੇ PESO (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਫੋਟਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ “ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ” ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਆਮ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਧੂੰਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿਉਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੜੇ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਹੁਕਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਜੋੜ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਥੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਉਡਾਉਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੇਹੱਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
