ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੈਅਰਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਰਹੀ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 50-55 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਣਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਜੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਅਤੇ ਜੁਆਇਟ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ 29 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਸੁਣੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
