ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਲਿਆਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਯਾਦ
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2020 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਓਸੀ (No Objection Certificate) ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ ਸੀ।
24 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਟਖਟਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ
ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 24 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਜਗਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 2020 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।
