ਮੋਹਾਲੀ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੀਵਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ, ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਆਰੰਭ ਮੌਕੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿੰਤਾ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਵਲ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੀ ਪਟਾਖਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਲੜੀਵਾਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ
- ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਲਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਹੀ ਰਹੇਗੀ।
- ਸਿਰਫ਼ ਹਰੇ ਪਟਾਖੇ (Green Crackers) ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਪਟਾਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀਅਮ ਸਾਲਟ, ਐਂਟੀਮੈਨੀ, ਲਿਥੀਅਮ, ਪਾਰਾ, ਆਰਸੈਨਿਕ, ਲੀਡ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਂਟੀਅਮ ਕ੍ਰੋਮੇਟ ਵਰਗੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।
ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ (Firecracker Timings)
- ਦੀਵਾਲੀ (20 ਅਕਤੂਬਰ): ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ।
- ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ (5 ਨਵੰਬਰ): ਸਵੇਰੇ 4–5 ਵਜੇ ਅਤੇ ਰਾਤ 9–10 ਵਜੇ ਤੱਕ।
- ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ (25–26 ਦਸੰਬਰ): ਰਾਤ 11:55 ਤੋਂ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ।
- ਨਵਾਂ ਸਾਲ (31 ਦਸੰਬਰ – 1 ਜਨਵਰੀ): ਰਾਤ 11:55 ਤੋਂ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ।
ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼
- ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਾਇਰ ਕਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਆਦਿ) ਰਾਹੀਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਮੋਨੀਟੋਰਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ BNSS ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ 2 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿਣਗੇ।
