ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਭੂਪੇਂਦਰ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਗਾਗਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ 400 ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ।
ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲੇ 30 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਮਾਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
