ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਪੈਂਟਾਗਨ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ—ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ?
30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਰੀਨ ਕੋਰ ਬੇਸ ਕੁਆਂਟਿਕੋ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਰਗੇ “ਸਤਹੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ” ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਟਾਗਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਛੋਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
2017 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 2017-03 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਨੋਰਸ ਪੈਗਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਛੋਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੜੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਹੈ। ਇਹ 1981 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ (ਗੋਲਡਮੈਨ ਬਨਾਮ ਵੇਨਬਰਗਰ) ਦੀ ਲਕੀਰ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਛੋਟਾਂ ’ਤੇ ਵਰੀਅਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਉਹ ਸੈਨਿਕ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਦੋਹਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ—ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਣ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪੱਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਐਸੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਗਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
