ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ, GST/ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਉੱਦਮ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ, 100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟ ਜਾਂ 750 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ (2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ) ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ 8.16 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 2.93 ਲੱਖ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਯੋਗ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 5.23 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਛਟਨੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਪਦੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਛਟਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੌਰ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੁੜ ਤਸਦੀਕ ਹੋਵੇਗੀ।
