ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 65 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ (CAT) ਨੇ 21 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਰਮਾ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ (2013) ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ 58 ਸਾਲ ਹੀ ਯੋਗ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ‘ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਸਿੱਧੀ ਨਾਈਂਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 58 ਸਾਲ ‘ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਿਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
