ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਆਵੰਟਿਤ ਰਕਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਤਨਕਸੀਦ
ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ 73ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ‘ਤੇ 130 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਖੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।”
ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।”
ਭਾਜਪਾ ਦੀ “ਨਕਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ” ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। “ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਕਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਮਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ “ਸਾਲ 2029 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਧੜਕਣ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ—ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਸ਼ੀਲ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮਦਦ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
