ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਤਲੇਆਮ?
ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ 121 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਈ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ
1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। 20 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 221 ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, 154 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ 57 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਰੇਲਵੇ ਕੋਚ ਅਤੇ 85 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਰਦਈ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 121 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇਹ ਐਲਾਨ?
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
