ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਪਰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
⚖️ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ
“ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ?”
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
📌 ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਉਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ।
🗓️ ਅਗਲੇ ਕਦਮ
18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
