ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯਤਨ
ਰਾਜਪਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਡਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਡੈਫਿਨੇਸ਼ਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪਰਿਸ਼ਦ (NAAC) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਇਥੇ ਵੀ “ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ” ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੀਤੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵਿਆਪਕ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮਿਲੇ-ਝੁਲੇ ਯਤਨ ਸਿਰਫ ਤੁਰੰਤ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਉਤਥਾਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
