ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ (Statehood) ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਹਨ, ਪਰ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ?
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰਨ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਛੇਵੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ BJP ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਲੇਹ ਹਿੱਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵੱਲ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਤਣਾਅ
ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਲੇਹ ਐਪੈਕਸ ਬਾਡੀ (LAB) ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪਿਛਲੇ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੰਗਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ।
