ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ (ਸਿਨੀਅਰ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ) ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਦਰਅਸਲ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ (2021 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ), ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੱਜ ਬਿਨਾਂ ਢੰਗ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ
