ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਧਿਐਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੱਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ।
