ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉਫਾਨ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ, ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੌਰ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕੱਲ੍ਹ ਅਚਾਨਕ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1902 ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ—ਚਾਹੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ—ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਬਲਕਿ ਫੌਜ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਤੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
