ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਗ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ
ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ BBMB ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ “ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ” ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ BBMB ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਮਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੜੀ ਜਾਵੇ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ IMD ਤੇ BBMB ‘ਤੇ ਹਾਲੀਆ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਮੌਸਮੀ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਮਤਾਬਕ, BBMB ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ IMD ਵੱਲੋਂ ਮੌਸਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
“ਸਿਰਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੁਕੋ”
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਬੂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। “ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ FIR ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੋਵੇਗਾ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਭਕਰਨ ਡੈਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ।
ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। “ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧਿਆ
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ। ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ IMD ਅਤੇ BBMB ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ IMD ਅਤੇ BBMB ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜ्ञਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਟਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ IMD ਅਤੇ BBMB ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।
ਨਤੀਜਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੀਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਗ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਦਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
